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तीन तलाक पर मोदी सरकार के अध्यादेश को सुप्राम कोर्ट में मिली चुनौती


तीन तलाक को लेकर सरकार के अध्यादेश का मामला भी अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। समस्त केरल जमियत उलेमा ने यह याचिका दाखिल की है।

नई दिल्ली:  तीन तलाक को लेकर सरकार के अध्यादेश का मामला भी अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। समस्त केरल जमियत उलेमा ने यह याचिका दाखिल की है।

याचिका में तीन तलाक अध्यादेश को अंसवैधानिक करार देने की मांग की गई है। याचिका में बताया गया है कि यह अध्यादेश मनमाना और भेदभावपूर्ण है। याचिका में कहा गया है कि यह अध्यादेश समानता के अधिकार और जीने के अधिकार का हनन करता है। इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किया जाना चाहिए।

सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा-

 

बता दें कि कुछ दिन पहले ही ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस अध्यादेश को मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ ठहराया था। उन्होंने कहा था कि इससे मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलेगा। उनका कहना था कि इस्लाम में शादी एक सामाजिक अनुबंध है और उसमें सजा का प्रावधान नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ओवैसी ने अध्यादेश को संविधान में दिए गए समानता के अधिकार के खिलाफ बताया था। इसके पीछे उनका तर्क था कि यह सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाया गया है।


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