सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश,टैक्स भरने के लिए PAN को आधार से जोड़ना अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिये पैन को आधार के साथ जोड़ना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत पहले ही इस मामले में फैसला सुनाते हुए आयकर कानून की धारा 139एए को सही ठहरा चुकी है।

शीर्ष अदालत ने श्रेया सेन ओर जयश्री सतपुड़े को वर्ष 2018-19 का इनकम टैक्स रिटर्न पैन नंबर को आधार से जोड़े बगैर ही दाखिल करने की अनुमति देने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केन्द्र की अपील पर यह निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने इस तथ्य के मद्देनजर यह आदेश दिया था कि मामला शीर्ष अदालत में विचारार्थ लंबित है। इसके बाद, चूंकि शीर्ष अदालत ने इस मामले में पिछले साल 26 सितंबर को फैसला सुना दिया और आयकर कानून की धारा 139एए को बरकरार रखा है, इसलिए पैन नंबर को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।



पीठ ने केन्द्र की अपील का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया कि कर आकलन वर्ष 2019-20 के लिये इनकम टैक्स रिटर्न शीर्ष अदालत के फैसले के अनुरूप दाखिल करना होगा। 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 26 सितंबर, 2018 को अपने फैसले में केन्द्र की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध करार देते हुए कहा था कि इनकम रिटर्न दाखिल करने और पैन नंबर के आवंटन के लिये आधार अनिवार्य होगा लेकिन बैंक खातों के लिये आधार आवश्यक नहीं है। इसी तरह मोबाइल कनेक्शन के लिये दूरसंचार सेवा प्रदाता भी आधार नहीं मांग सकते हैं।

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